पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक अस्थायी राहत उपाय प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में स्थित विनिर्माण इकाइयों को घरेलू शुल्क क्षेत्र (DTA) में रियायती सीमा शुल्क दरों पर वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी गई है।
वर्तमान नीतिगत परिवर्तन के पीछे तर्क
- वैश्विक व्यापार व्यवधान: SEZ इकाइयाँ निर्यात पर अत्यधिक निर्भर होती हैं; व्यवधान उनकी व्यवहार्यता को प्रभावित करते हैं।
- अस्थायी राहत व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करती है।
- समान अवसर का वातावरण: रियायती शुल्क इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि DTA इकाइयों पर अनुचित लाभ न हो।
- विनिर्माण को बढ़ावा: इससे भंडार संचय कम होता है और क्षमता उपयोग में सुधार होता है।
- व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता: शुल्क राहत जैसे व्यापार सुविधा उपाय निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं।
- निर्यात संवर्धन और घरेलू संरक्षण का संतुलन: SEZ नीतियाँ निर्यात को बढ़ावा देती हैं, परंतु घरेलू उद्योगों को हानि से बचाना भी आवश्यक है।
- संरचनात्मक बाधाओं का समाधान: SEZ से DTA बिक्री पर उच्च शुल्क ने ऐतिहासिक रूप से घरेलू बाज़ार तक पहुँच को हतोत्साहित किया।
- औद्योगिक विकास में भूमिका: SEZs रोजगार, निर्यात और अवसंरचना विकास में योगदान करते हैं।
वर्तमान CBIC योजना में चुनौतियाँ और चिंताएँ
- दुरुपयोग का जोखिम: कंपनियाँ निर्यात से ध्यान हटाकर घरेलू बिक्री पर केंद्रित हो सकती हैं।
- DTA इकाइयों पर प्रभाव: रियायती दरें भी प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न कर सकती हैं।
- प्रशासनिक जटिलता: मूल्य संवर्धन और बिक्री सीमा की निगरानी चुनौतीपूर्ण है।
- अस्थायी प्रकृति: यह SEZ नीति की दीर्घकालिक संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) के बारे में
- ये विशेष रूप से परिभाषित शुल्क-मुक्त क्षेत्र हैं, जिन्हें भारत में व्यापार संचालन और शुल्कों के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है।
- इनकी स्थापना निर्यात, निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की जाती है।
- इनके उद्देश्य हैं: वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करना, रोजगार अवसर उत्पन्न करना, अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना, तथा व्यापार एवं सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
SEZs की प्रमुख विशेषताएँ
- शुल्क-मुक्त क्षेत्र: SEZs को व्यापार संचालन हेतु विदेशी क्षेत्र माना जाता है।
- आयात पर कोई सीमा शुल्क नहीं: अधिकृत संचालन हेतु वस्तुओं/सेवाओं के आयात पर सीमा शुल्क नहीं लगता।
- कर प्रोत्साहन: सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर (प्रावधानों के अनुसार) से छूट।
- एकल खिड़की स्वीकृति: इकाइयों की स्थापना, आयात/निर्यात संचालन हेतु सरल स्वीकृति तंत्र।
- व्यापार सुगमता: स्व-प्रमाणीकरण, सरल अनुपालन प्रक्रियाएँ और नियामक भार में कमी।
- अवसंरचना समर्थन: विकसित औद्योगिक अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़कें, बंदरगाह संपर्क, लॉजिस्टिक्स और गोदाम।
विधिक ढाँचा
- SEZ अधिनियम, 2005: SEZs की स्थापना, विकास और प्रबंधन हेतु विधिक ढाँचा प्रदान करता है।
- SEZ नियम, 2006: स्वीकृति, संचालन और निगरानी से संबंधित प्रक्रियाएँ एवं दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।
SEZ और घरेलू शुल्क क्षेत्र (DTA)
- DTA: भारत के अंदर SEZs के बाहर का क्षेत्र।
- DTA से SEZ को आपूर्ति को निर्यात माना जाता है, और SEZ से DTA को आपूर्ति को आयात माना जाता है (सीमा शुल्क के अधीन)।
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